अधिवक्ताओं का अपमान करने वाले पुलिस अधिकारियों से गंभीरता से निपटा जाएगा’: – तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने मंगलवार को मौखिक रूप से राज्य सरकार को वकीलों और उनके क्लर्कों/टाइपिस्टों को लॉकडाउन प्रतिबंधों से छूट देने का निर्देश देते हुए कहा, “यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी वकील को अपमानित करता हुआ पाया जाता है, तो इससे गंभीरता से निपटा जाएगा।” इसके साथ ही हाईकोर्ट ने वकीलों को अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करने के लिए भी आगाह किया। न्यायमूर्ति के. लक्ष्मण की एकल पीठ ने कहा कि एक वकील की भूमिका एक “सामाजिक अभियंता” की तरह होती है, जो अपने क्लाइंट की शिकायतों को दूर करता है।

इस प्रकार संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि निम्नलिखित शर्तों के साथ वे आवाजाही कर सकते हैं: –

अधिवक्ता बार काउंसिल या बार काउंसिल में पंजीकृत किसी एडवोकेट एसोसिएशन द्वारा जारी पहचान पत्र प्रस्तुत करेंगे।
अधिवक्ताओं के अधिवक्ता लिपिक, आशुलिपिक/टाइपिस्ट संबंधित अधिवक्ताओं द्वारा जारी फोटोयुक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे जिसमें प्रमाणित किया जाएगा कि वे उनके लिपिक/आशुलिपिक/टाइपिस्ट हैं।
अधिवक्ता, उनके लिपिक, आशुलिपिक/टाइपिस्ट COVID-19 महामारी की स्थिति के संबंध में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे।
सभी अधिवक्ता, उनके लिपिक, आशुलिपिक टाइपिस्ट COVID-19 महामारी के कारण पूरे तेलंगाना राज्य और देश में वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, इस आदेश में उन्हें दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे। यह आदेश तेलंगाना सरकार उस निर्देश के बाद आया है जिसमें उसने अधिवक्ताओं को आधिकारिक उद्देश्य के लिए केवल दोपहर 00 बजे से शाम 5.00 बजे के बीच संबंधित आयुक्त (ओं) / अधीक्षक (एस) द्वारा जारी किए जाने वाले ई-पास के आधार पर अपने निवास से कार्यालय में जाने की अनुमति दी।
तेलंगाना हाईकोर्ट ने अब आदेश दिया, “प्रतिवादियों को पूरे राज्य के सभी पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने का निर्देश दिया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि पुलिस और राजस्व आदि सहित किसी भी प्राधिकरण का कोई भी अधिकारी किसी भी अधिवक्ता को उनके द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर अपमानित नहीं करेगा। बार काउंसिल में पंजीकृत बार काउंसिल या एडवोकेट एसोसिएशन ऐसा नहीं करने पर इसे गंभीरता से लिया जाएगा और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश दिल्ली और केरल के हाईकोर्ट द्वारा पारित हालिया आदेशों से प्रेरणा लेता है, जिसमें अधिवक्ताओं और उनके क्लर्कों को लॉकडाउन के दौरान अदालतों में आने-जाने की अनुमति देता है, अगर फिजिकल बैठकों को अधिसूचित किया जाता है, बशर्ते वे पहचान पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में एक वचनबद्धता रखते हैं।

मामले की अगली सुनवाई अब 8 जून को होगी।
साभार – लाइव लॉ