विवाह प्रमाण-पत्र का कानूनी महत्व।

विवाह प्रमाणपत्र एक कानूनी दस्तावेज़ है जो एक शादी को वैधता प्रदान करता है और दोनों पति-पत्नी के अधिकारों की रक्षा करता है। यह न केवल विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है, बल्कि सामाजिक और कानूनी दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2006 में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके सामाजिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से विवाह पंजीकरण को अनिवार्य घोषित किया था। इसके बाद, विवाह प्रमाणपत्र को वैधता और अधिकारों का महत्वपूर्ण प्रमाण मानते हुए इसे अनिवार्य कर दिया गया।

मैरिज सर्टिफिकेट क्यों होना चाहिए?

1. कानूनी सबूत: विवाह प्रमाण-पत्र विवाह का कानूनी सबूत होता है। यह महिलाओं को कानूनी अधिकार प्रदान करता है और विवाह संबंधी विवादों में उनका पक्ष मजबूत बनाता है।
2. वीजा और इमिग्रेशन: विदेश यात्रा के लिए वीजा और इमिग्रेशन प्रक्रिया में पति-पत्नी के रिश्ते को प्रमाणित करने के लिए विवाह प्रमाणपत्र अनिवार्य होता है। बिना विवाह प्रमाणपत्र के विदेश में साथ रहने या यात्रा करने में समस्याएं आ सकती हैं।
3. बैंक और बीमा लाभ: यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके जीवन बीमा, बैंक जमा, या पेंशन योजना के लाभ केवल उसके पत्नी और बच्चों को मिल सकते हैं। बिना विवाह प्रमाणपत्र के, इन लाभों का दावा करना कठिन हो जाता है।
4. वित्तीय अधिकार: पेंशन योजनाओं, संपत्ति विवादों और अन्य वित्तीय लाभों का दावा करने के लिए विवाह प्रमाणपत्र आवश्यक होता है। यह दंपती के बीच कानूनी अधिकारों की पुष्टि करता है और भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद से बचने में मदद करता है।
5. विवाह की वैधता: तलाक, संपत्ति विवाद, या उत्तराधिकार के मामलों में विवाह प्रमाणपत्र एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में काम करता है। यह साबित करता है कि दोनों व्यक्ति कानूनी रूप से विवाह के बंधन में बंधे हुए हैं।
6. बच्चों की वैधता: यदि पति-पत्नी के सरनेम अलग हैं, तो विवाह प्रमाणपत्र बच्चों की वैधता प्रमाणित करने में मदद करता है। यह बच्चों को उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने का एक सशक्त उपाय है।
7. महिलाओं का सुरक्षा कवच: विवाह प्रमाणपत्र महिलाओं के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह उन्हें विवाह से संबंधित धोखाधड़ी, धोखा और अवैध गतिविधियों से बचाता है। इसके बिना महिलाएं अक्सर अपने अधिकारों से वंचित हो सकती हैं।

यदि विवाह प्रमाणपत्र नहीं होगा तो क्या समस्याएं हो सकती हैं?

1. विदेश यात्रा में कठिनाइयाँ: यदि पति-पत्नी विदेश यात्रा या बसने की योजना बना रहे हैं, तो विवाह प्रमाणपत्र प्रस्तुत न कर पाने पर वीजा और इमिग्रेशन प्रक्रियाओं में दिक्कतें आ सकती हैं।
2. वित्तीय लाभों का दावा करने में कठिनाई: बैंक जमा, जीवन बीमा या पेंशन योजनाओं के तहत एक विवाहित व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों को नामांकित कर सकता है। बिना विवाह प्रमाणपत्र के, इन लाभों का दावा करना बेहद कठिन हो सकता है।
3. संपत्ति और अधिकारों का विवाद: पति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पर महिला के अधिकारों और दावों को सामान्यतः विवाह की वैधता पर चुनौती दी जा सकती है। विवाह प्रमाणपत्र के बिना, महिला को अपने अधिकारों की रक्षा में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
4. धोखाधड़ी और अवैध विवाह: कई मामलों में, बिना किसी धार्मिक या कानूनी प्रक्रिया के विवाह करने या धोखाधड़ी से जुड़े विवाह की घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे मामलों में विवाह प्रमाणपत्र के अभाव में महिलाओं को अपनी स्थिति प्रमाणित करने में कठिनाई होती है और वे अपने कानूनी अधिकारों से वंचित हो सकती हैं।

निष्कर्ष: –
विवाह प्रमाणपत्र केवल एक दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि यह पति-पत्नी के कानूनी अधिकारों का सुरक्षा कवच है। यह न केवल व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन की कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः प्रत्येक नवविवाहित दंपती के लिए विवाह प्रमाणपत्र बनवाना आवश्यक है।

✍ डिस्प्यूट-ईटर