Adv. Dilip Kumar

Adv. Dilip Kumar

Maintenance to a working lady with sufficient Salary Not permissible- SC

THE SUPREME COURT OF INDIA CRIMINAL APPELLATE JURISDICTION SPECIAL LEAVE PETITION (CRIMINAL) Nos. 7281­-7282/2017 Sushila Aggarwal and others …Petitioners Versus State (NCT of Delhi) and another …Respondents उपरोक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नें किसी मामलें में गिरफ़्तारी की आशंका वाले व्यक्ति को बहुत...

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पिता द्वारा किया गया विभाजन पूर्णतः वैध है।

हिंदू संयुक्त परिवार के पिता के पास अपने जीवन काल में  किसी भी क्षण पारिवारिक संपत्ति को विभाजित करने की शक्ति प्राप्त  है, शर्त केवल इतना है  कि वह अपने...

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राम यतन शर्मा मेमोरियल ट्रस्ट मुजफ्फरपुर द्वारा दिनांक 22.05.2020 को भारत के माननीय प्रधान मंत्री को तीन पत्र लिखा गया था। जिसका विषय था:- विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा...

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तेलंगाना हाईकोर्ट ने मंगलवार को मौखिक रूप से राज्य सरकार को वकीलों और उनके क्लर्कों/टाइपिस्टों को लॉकडाउन प्रतिबंधों से छूट देने का निर्देश देते हुए कहा, "यदि कोई पुलिस अधिकारी...

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लॉकडाउन की शर्तों का पालन नहीं करने पर डंडा चलाना अनुचित- MP HC

भारतीय दंड विधान 01 जनवरी 1862 से प्रभाव में आया। भारतीय दंड विधान की धारा 53 के अनुसार भारत में कुल पाँच प्रकार के दंड का प्रावधान है। मृत्यु दंड...

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जमीन खरीदने से पूर्व की सावधानियां, एक नजर में।

क्या आप जमीन खरीदने जा रहे है? यदि हाँ, तो यह लेख आपको पढ़ना चाहिए। यदि आप निम्न-मध्यमवर्गीय परिवार से आते है तब विश्वास कीजिए  शहर में भूमि का एक...

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बिना मांगे स्वतः प्रदान करना गलत: – पटना उच्च न्यायालय।

पटना उच्च न्यायालय ने सुमित कुमार बनाम रूपम कुमारी, के मामले में व्यवस्था दिया है कि न्यायालय द्वारा बिना मांगे स्वतः प्रदान करना गलत है। विवाद पति-पत्नी के बीच का...

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वर्षों तक विवाद का लंबित रहना भी न्यायालय की अवमानना माना जाए।

मुकदमे के त्वरित निष्पादन में विलंब का मूल कारण न्यायाधीश की कमी, न्यायाधीश या वकील की अपात्रता और प्रक्रिया संबंधी कानून में जटिलता महत्वपूर्ण है। मुकदमे के त्वरित निष्पादन के...

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IN THE SUPREME COURT OF INDIA CIVIL APPELLATE JURISDICTION CIVIL APPEAL NO. 1724 OF 2021 (ARISING OUT OF SLP (C) NO. 27881 OF 2019) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निजी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाने वाले अभिभावक के लिए राहत देनेवाला फैसला सुनाया है। दिनांक 03.05.2021 को माननीय सर्वोच्च...

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